गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट, गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिवक्ताओं को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें इलाज के दौरान आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल अधिवक्ताओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके माता-पिता, पत्नी और बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना तत्काल भुगतान के इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे गंभीर बीमारियों और आकस्मिक परिस्थितियों में अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार को समय पर बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और उनके स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा का अधिवक्ता समुदाय ने स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक और जनहितकारी कदम बताया। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस योजना से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और चिकित्सा पर होने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। योजना के संचालन, पात्रता की शर्तों तथा अस्पतालों की सूची से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश शासन स्तर से जारी किए जाने की उम्मीद है।
अभी तक कोई कमेंट नहीं है। पहला कमेंट आप करें!